डॉक्टरांच्या अनंत कोटी अडचणी दूर व्हाव्यात --IMA चे राज्यपालांना साकडे..

प्रति, 

महामहिम, 

श्री. सी. पी. राधाकृष्णन,  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल,  

राज भवन,  

मुंबई.  

विषय: इंडियन मेडिकल असोसिएशन, जळगाव शाखेचे निवेदन सादर करणे

माननीय महोदय,

आम्ही, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, जळगाव शाखेचे सदस्य, आपल्या कळकळीने लक्षात आणू इच्छितो की खालील मुद्द्यांवर विचार करण्याची विनंती करतो:

1] महात्मा फुले जनआरोग्य योजना (MPJY), आयुष्यमान भारत आणि कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESIS) यांसारख्या सरकारी आरोग्य योजनांमध्ये सुधारणा  

• उपचारांचे पॅकेजेस खूप जुने आहेत आणि त्यांचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे.  

• नवीन आजार आणि उपचार पॅकेजेसचा समावेश होणे आवश्यक आहे. 

• खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांचा आरोग्य योजना समित्यांमध्ये समावेश व्हावा. 

• रुग्णालये आणि डॉक्टरांना वेळेवर देयके मिळणे.  

• योजना अंमलबजावणीमध्ये रुग्णालयांना येणाऱ्या अडचणींवर समाधान मिळण्यासाठी रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली असावी.  

• आयुष्मान भारत योजनेच्या अंतर्गत मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या शेजारच्या राज्यांमधून आलेल्या रुग्णांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसंदर्भात रुग्णालयांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात.  

• रुग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये समाविष्ट रुग्णालये आणि उपचारांच्या सुविधांबाबत बऱ्याच गैरसमजुती आहेत. या योजनांचा कार्यकाळ सुरळीत चालण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली पाहिजे.  

• समावेशन प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि ती सुलभ असावी. काही विभागांकडून समावेशनासाठी लाखो रुपयांच्या लाचांच्या मागण्या होतात.  

• या योजना सर्व रुग्णालयांसाठी खुल्या असाव्यात, आणि जिल्हा आणि तालुका स्तरावर सिंगल विंडो नोंदणी प्रणाली असावी, ज्यामुळे रुग्णांना त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात उपचार मिळू शकतील.

2] महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण कायदा आणि बायोमेडिकल कचरा या बाबत:- 

• वापरकर्त्यासाठी सुलभ संयुक्त परवानगी मंजुरी.  

• ५० पेक्षा कमी खाटांचे रुग्णालये असतील, तर  सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्राची सक्ती नसावी. महाराष्ट्र वगळता बहुतेक राज्यांमध्ये अशी सक्ती नाही.  

• काही अधिकारी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही परवानगी देत नाहीत. परवानगी निश्चित वेळेत स्वयंचलितपणे मिळाली पाहिजे.  

• परवानगीसाठी आवश्यक असलेल्या बँक गॅरंटीची अट रद्द केली पाहिजे. महाराष्ट्र वगळता इतर कोणत्याही राज्यात अशी अट नाही.  

• फॅक्टरींसाठी असलेल्या पोर्टलपासून वेगळे, रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र वेब पोर्टल असावे.

3] क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा  

• सीईए २०१० हा पूर्णपणे अमान्य आहे.  

• राज्य बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट २०२१ मध्ये कोणतेही बदल होऊ नयेत.  

• ५० पेक्षा कमी खाटांचे रुग्णालये सीईए अंतर्गत आणू नयेत.  

• डे केअर रुग्णालये जसे की नेत्र रुग्णालये, यांना नर्सिंग होम नोंदणीपासून मुक्त करणे आवश्यक आहे.

4] मेडिक्लेम आणि विमा :- 

• कॅशलेस दावा मंजूरी लवकर व्हावी आणि विमा किंवा टीपीए कंपन्यांकडून शोषण होऊ नये. संपूर्ण प्रणाली नव्याने विकसित होणे आवश्यक आहे.

5] डॉक्टरांवरील हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल होऊन आरोपीला किमान ७ वर्षांची आणि अजामीनपात्र शिक्षा होणे आवश्यक आहे.

6] गर्भपातासंबंधी औषधे तस्करीस कठोरपणे आळा घालणे आवश्यक आहे. अनेक रुग्ण हे औषधे अवैधपणे घेतात आणि त्यामुळे गंभीर प्रसूतीसंबंधी गुंतागुंत निर्माण होते.

7] डीएमएलटी तंत्रज्ञांकडून चालवल्या जाणाऱ्या पॅथोलॉजी लॅब्सवर कठोरपणे देखरेख केली पाहिजे आणि त्याठिकाणी पॅथॉलॉजिस्टची प्रत्यक्ष उपस्थिती असावी.

8] वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे जीएसटीमधून मुक्त केली पाहिजेत.

9] आम्ही डॉक्टर शासनाला लक्षणीय प्रमाणात कर जमा करतो. आम्ही विनंती करतो की "लाडकी बहिण" आणि "भाऊ" यासारख्या सुविधा बंद केल्या जाव्यात.

10] आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी – चिकित्सक आणि शल्यविशारदांनी – त्यांच्या रुग्णालयांच्या पाट्या आणि प्रिस्क्रिप्शन पेपरांवर 'आयुर्वेदिक' असा स्पष्ट उल्लेख करावा. यावर सरकारी यंत्रणेचे नियंत्रण असावे आणि सामान्य लोकांनाही याची माहिती असावी. अनेक लोक त्यांना ॲलोपथिक सर्जन किंवा चिकित्सक समजून उपचार घेतात.

आपल्या उत्तम नेतृत्वाखाली या सर्व मुद्द्यांना योग्य न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे.

आम्ही, आपल्याकडून या बाबींवर योग्य ती कृती करण्याची आणि विचार करण्याची विनंती करतो.

आपले विश्वासू,  

अध्यक्ष  

सचिव  

आयएमए जळगाव टीम